उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने बीस साल पुराने सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए। नागरिक सचिवालय में बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक में उपराज्यपाल ने यह निर्देश दिए।
बैठक में पीएमजीएसवाई के तहत जम्मू कश्मीर में विभिन्न परियोजनाओं की फिजिकल और वित्तीय दर्जे की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पीडब्ल्यूडी से कहा कि वह विकसित किए गए ढांचे के लिए मरम्मत नीति बनाएं और इसके लिए बजट का सृजन करें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भविष्य में ढांचे को भूकंप का सामना करने लायक बनाया जाए और लोहे और स्टील से बने पुलों का नियमित आधार पर निरीक्षण होता रहे। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में ह्यूम पाइपों के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि इससे बारिश के दौरान सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचता है।
इसके अलावा उन्होंने जिला आधार पर अधर में लटकी हुई परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी के आयुक्त सचिव खुर्शीद अहमद शाह ने बताया कि 12711.88 करोड़ की राशि से 19700 किलोमीटर सड़क की 3502 योजनाओं को मंजूर किया गया था। इनमें से 1880 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने बताया 2019-20 में 64 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 56 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। बैठक में सलाहकार केके शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम व अन्य अधिकारियों की मौजूद रहे।