जम्मू-कश्मीर: कोई भूखा न रहे, कोरोना प्रभावित 40 लाख लोगों को सरकार दे रही सहायता- उप-राज्यपाल

उच्चस्तरीय बैठक में सोमवार को उन्होंने बिंदुवार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए हिदायत दी कि मिड-डे मील और पूरक पोषक तत्व की लाभार्थियों को आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए। डेलीवेजर के परिवारों का ख्याल रखा जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी प्राथमिकता पर हल किया जाए।

हिदायत दी कि जहां कहीं वर्कर, महिलाओं, बच्चों, छोटे कारोबारी, किसान, समुदाय व वरिष्ठ नागरिकों को सहायता पहुंचाने का मामला सामने आए तो तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। 

इन्हें मिल रहा लाभ

• 8.38 लाख पेंशनरों को पेंशन योजना का लाभ
• 7.10 लाख को 71 करोड़ व 1.28 लाख को 25.68 करोड़ का वृद्धा पेंशन
• 83617 को लाडली बेटी योजना का लाभ, बैंक खाते में 50 करोड़ की राशि भेजी गई। अलग से 25 करोड़ रुपये का होगा भुगतान
• साढ़े तीन लाख लोगों को पांच प्रतिशत ब्याज में छूट, 200 करोड़ रुपये का वितरण
• साढ़े नौ लाख किसानों को पीएम किसान के तहत 190 करोड़ रुपये का वितरण। प्रत्येक किसान को दो हजार रुपये
• 349303 कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक हजार के रूप में 34.50 करोड़ रुपये का वितरण
• 28 हजार शिकारावाला, पोनीवाला, डांडीवाला, पालकीवाला, टूरिस्ट गाइड को दो महीने की राहत राशि के रूप में 5.6 करोड़। एक हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से कश्मीर के 14627 व जम्मू के 13153 लोगों को लाभ
• 26673 को मनरेगा के तहत रोजगार, अप्रैल व मई में 8.21 करोड़ रुपये का वितरण
• 789586 लाभार्थियों (गर्भवती व छह साल से कम के बच्चों) को पूरक पोषण योजना के तहत राशन वितरण
• स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत 1212 लाभार्थियों को 4.83 करोड़ रुपये की सहायता
• मिड-डे मील स्कीम में 8.46 लाख को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राशन का वितरण

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