उप-राज्यपाल ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से पहल की योजना और निष्पादन में जनमत को शामिल करने की सलाह दी। पिछली बैठकों में पारित निर्देशों को दोहराते हुए, उप-राज्यपाल ने बिजली विभाग को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफार्मर के लिए विशिष्ट पहचान संख्या पर काम पूरा करने का निर्देश दिया।
उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 10.11 करोड़ रुपये लागत की सात विद्युत परियोजनाएं जनता को समर्पित की। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले तीन दशकों से यूटी के बिजली क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने में मदद मिलेगी। उप-राज्यपाल द्वारा उद्घाटन की गई नई परियोजनाओं में कश्मीर के चार जिलों को लक्षित किया गया है। जिससे पुलवामा, बांदीपोरा, गांदरबल और बडगाम के 30,400 परिवार लाभान्वित होंगे। पुलवामा में नए रिसीविंग स्टेशन के निर्माण से 3350 घरों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति मिलेगी।
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सिन्हा ने कहा कि हमें बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र में समस्याओं का ढेर मिला है। लेकिन हम समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिजली के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और मुझे यकीन है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ, हम इस क्षेत्र की चुनौतियों को कम करने में सक्षम होंगे।
बांदीपोरा में मौजूदा रिसीविंग स्टेशन के विस्तार से 5000 परिवारों को लाभ होगा। बांदीपोरा में क्षमता वृद्धि से कुल मिलाकर 13,600 परिवारों को लाभ होगा। उप-राज्यपाल ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सरकार को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग अपने बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कोई भी सरकार तब तक विश्वसनीय शक्ति प्रदान नहीं कर सकती जब तक नागरिक भुगतान करने का निर्णय नहीं लेते। लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि बिजली बिलों का भुगतान करें। यह यूटी के हित में है।