जम्मू-कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35 ए को लेकर कोई भी फैसला नहीं कर पाएगी। 35 ए पर चुनी हुई सरकार ही कोई निर्णय लेगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई बार 35 ए पर अध्ययन किया है। उनकी भी राय है कि इस विवाद को केवल चुनी सरकार ही हल करेगी।
मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल ने 35 ए बिल पर कई बार अध्ययन किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है और वही अंतिम फैसला करेगी।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव और सुप्रीम कोर्ट में 35 ए के केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। कोर्ट में 35 ए पर कई बार मामला सुनवाई के बाद लटका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 35 ए को लेकर सुनवाई टाल दी। जनवरी में इस केस की सुनवाई होगी और राज्य में गवर्नर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन करेगा। ऐसा तभी होगा जब राज्य में चुनिंदा सरकार होगी।
राज्य में विधानसभा चुनाव कब होंगे। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इस फैसले के लिए केंद्र सरकार निर्णय लेगी। उच्च अधिकारी ही विधानसभा के लिए फैसला लेगी। वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव राज्य में सही समय पर होंगे।