उप राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि सरकार पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों में समन्वय और सहयोग में बढ़ाना चाहिए।
जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस अवसर पर परिषदों के कामकाम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की मांग उठाई है।
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अध्यक्षों ने जिला संबंधित विषयों के बारे में भी उपराज्यपाल को बताया। उन्होंने कहा कि परिषदों के अध्यक्षों को पांच करोड़ रुपये तक की राशि के विकास कार्य मंजूर करने की वित्तीय स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
उप राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि सरकार पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों में समन्वय और सहयोग में बढ़ाना चाहिए।
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जिला विकास परिषद जम्मू के अध्यक्ष भारत भूषण के अनुसार उप राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि अप्रैल महीने से पंचायती राज संस्थानों को और सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान किए जा रहे है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
इस मौके पर रियासी से डीडीसी अध्यक्ष सर्राफ सिंह नाग, सांबा से जिला विकास परिषद के अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा, कठुआ से जिला विकास परिषद के अध्यक्ष कर्नल महान सिंह, उधमपुर से जिला विकास परिषद के अध्यक्ष लाल चंद के अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर भी मौजूद रहीं।