कोरोना काल में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों में डिजिटल माध्यम से कामकाज शुरू करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी विभाग को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर की तरफ से तैयार ई-ऑफिस साफ्टवेयर को ऑपरेट करने की जानकारी देने के अलावा ई-ऑफिस के यूजर्स को लाइसेंस मुहैया करवाने का काम सूचना प्रोद्योगिकी विभाग करेगा।
इसके लिए प्रत्येक विभाग के चार से पांच अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स के तौर पर तैयार किया जाएगा और यह मास्टर ट्रेनर्स विभाग के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस कार्य के लिए सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त सचिव वैभव कोहली को मास्टर ट्रेनर्स के तौर पर तैयार किए जाने वाले अधिकारियों की सूची सौंपने के लिए कहा है।
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने तीस मई तक प्रदेश के 45 और 15 जून तक प्रदेश सरकार के 92 विभागों में केवल डिजिटल कामकाज का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। डिजिटल कामकाज से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने के साथ-साथ लोगों को भी सरकारी विभागों के काम करने के तौर तरीकों की जानकारी सरलता से मिलती रहेगी।