जम्मू कश्मीर:  सदल और गनौरी तांता गांव में पहली बार जला बल्ब, ग्रामीणों में खुशी की लहर

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अगले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर बिजली अधिशेष बनाने के लिए क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन ने बिजली क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जो यहां बिजली क्षेत्र की गतिशीलता को बदल देंगे। आजादी के 75 वर्षों के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस बीमार क्षेत्र को सहारा देने और फिर से जीवंत करने के लिए अभूतपूर्व सुधार शुरू किए हैं। अब से कुछ वर्षों के भीतर यूटी को जल विद्युत क्षेत्र में 3400 मेगावाट की क्षमता वृद्धि देखने की संभावना है।

जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में बिजली की उपलब्धता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) रुपये की लागत से लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5641 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि बिजली उत्पादन, वितरण और पारेषण क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता वृद्धि देखी गई है।

पिछले 70 वर्षों में, जम्मू और कश्मीर में 20,000 मेगावाट की क्षमता में से केवल 3500 मेगावाट का दोहन किया गया था। एक बार पूरी क्षमता का दोहन हो जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के पास अतिरिक्त बिजली होगी और वह ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। हालांकि पिछले दो वर्षों में ही लगभग 3000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया गया है और बाद में परिचालन के लिए ट्रैक पर रखा गया है।