एक नवंबर से प्रस्तावित दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के लिए अगले पांच महीने का बजट 14 अक्तूबर तक तैयार करने की समय सीमा तय की गई है। वित्त विभाग की ओर से इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों से इसकी तैयारी करने को कहा गया है। इस संबंध में शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है।
वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त डा. अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बजट को दो हिस्से में बांटना होगा। एक अप्रैल से 31 अक्तूबर तक जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए और एक नवंबर से 31 मार्च 2020 तक दोनों केंद्र शासित प्रदेश के लिए। इस संबंध में सभी से शुक्रवार तक बजट प्रस्ताव देने को कहा गया है।
इस बीच 2019-20 व 2020-2021 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिए तिथि तय कर दी गई है। 14 अक्तूबर से विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। पहले दिन कृषि, श्रम, राजस्व, वन, संसदीय कार्य, कानून, योजना और जनजातीय मामलों के विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
15 अक्तूबर को सामान्य प्रशासन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, प्रोटोकाल, संस्कृति, उच्च शिक्षा, उद्योग व वाणिज्य, पर्यटन एवं युवा सेवाओं, 16 अक्तूबर को पीडब्ल्यूडी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, वित्त, आपदा प्रबंधन राहत व पुनर्वास और सूचना, 17 अक्तूबर को आवास व शहरी विकास, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, सीएपीडी, समाज कल्याण और ग्रामीण विकास पंचायती राज तथा 18 अक्तूबर को गृह, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण, पीएचई, स्वास्थ्य, पीडीडी व लद्दाख मामलों के विभाग पर चर्चा होगी।