जम्मू कश्मीर: जनता को सेवाएं देने में देरी पर एक्शन, राजस्व विभाग के 55 अधिकारियों पर जुर्माना

मुख्य सचिव ने बताया कि यह कदम लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता को समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन सेवाओं तथा ई-सर्विस न देने के कारण उठाया गया है। यह सभी अधिकारी नियत समयावधि का उल्लंघन करने में शामिल रहे हैं। इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

सतर्कता सप्ताह के समापन परप्रशासनिक अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयासरत है। इसके तहत निरोधात्मक तथा सहभागिता दोनों स्तर पर काम कर रही है। 

उन्होंने बताया कि वित्तीय अनुशासन तथा अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए बीम्स योजना को लागू किया गया है। इसके जरिये ही डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 55 फ्लैगशिप योजनाओं के तहत 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता मुहैया कराया गया है। 2022-23 में 92 हजार विकास कार्यों को पूरा किया गया है जो सबसे अधिक है।

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ऑनलाइन सेवाओं तथा ई-सर्विस समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाना है। इसके उल्लंघन पर ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) के जरिये समयसीमा के उल्लंघन के लिए मामला स्वयं उच्चाधिकारियों के पास चला जाता है। 

उन्होंने बताया कि 64 हजार अपील आए जिसमें 32 हजार का निस्तारण कर दिया गया। सरकार व जनता संवाद को और पारदर्शी तथा उपयोगी बनाने के लिए 1075 ई सर्विस को लागू किया गया है जो देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी पहल जैसे मोबाइल दोस्त, त्वरित मूल्यांकन प्रणाली, दरवाजे तक सेवाओं को प्रदान करने के लिए डिगिदोस्त, डिजीलॉकर से सेवाओं को लिंक किया गया है। इन सेवाओं के जरिये भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है। अभी तक ऑनलाइन सेवाओं के लिए 52 लाख आवेदन आए हैं, जिसमें से 42 लाख का निस्तारण कर दिया गया है।