जेडीए की ओर से ऑनलाइन करने पर काम तेज, दो माह में मिलेगी सुविधा
जम्मू डेवलपमेट अथारिटी के अधीन जगहों का चलेगा पता
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू डेवलपमेट अथारिटी (जेडीए) अब अवैध रूप से कालोनियां या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा कर जमीन अपने नाम करवाने पर चल रहे फर्जीवाड़े पर नकेल कसने जा रहा है। अब मास्टर प्लान 2032 सहित जमीन की तमाम जानकारी ऑनलाइन करेगा। इसके बाद एक क्लिक पर तमाम जानकारी मिल सकेगी।
हालांकि, पहले जेडीए के अधीन आने वाले इलाके में अवैध रूप से कॉलोनियां स्थापित हो चुकी हैं। पड़ताल के बाद जेडीए ने इन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि जमीन किसी ओर की है और कॉलोनियों में नाम किसी ओर के हैं।
अभी तक 132 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध घोषित की जा चुकी है। इनके दस्तावेज अभी तक जेडीए को नहीं मिल पाए हैं। जेडीए के अनुसार अब रिकार्ड ऑनलाइन होने से जमीन के मालिक की सही पहचान हो सकेगी। फर्जी नाम हटाए जाएंगे। ऑनलाइन करने पर जेडीए ने काम शुरू कर दिया है।
आगामी दो से तीन माह में सुविधा मिलेगी। साथ ही मास्टर प्लान 2032 के तहत नए प्रावधानों, नियमों और शर्तों की भी जानकारी मिलेगी।
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यह होगा फायदा
- दस्तावेज की पड़ताल होगी, सही मालिक का नाम ही अंकित होंगे
- प्लाट खरीदने से पहले लोग ऑनलाइन मालिक का पता कर सकेंगे
- ऑनलाइन प्लाट खरीदने की प्रक्रिया हो सकेगी
यह होगा सुधार
- जमीन पर अवैध कब्जे रुकेंगे
- सांठगांठ कर लोगों की फर्जी तरीके से जमीन नहीं बिक सकेगी
- अवैध निर्माण को विभाग अपने स्तर पर गिरा सकेगा, अपने बोर्ड लगा सकेगा
- जेडीए की हजारों कनाल जमीन अतिक्रमण से मुक्त होगी
पहले जेडीए कर चुका है आदेश जारी
पहले जेडीए जमीन लेने या बेचने से पहले संपर्क करने के लिए आदेश जारी कर चुका है। आदेश में कहा गया था कि जमीन लेने से पहले जानकारी लें। जमीन लेने पर फर्जीवाड़ा होने पर एनओसी नहीं दी जाएगी।
कोट
मास्टर प्लान सहित अन्य जमीन से जुड़े जानकारी ऑनलाइन होगी। इससे फर्जीवाड़ा होने की संभावना कम रहेगी। लोग ऑनलाइन जमीन की जानकारी ले सकेंगे।
-गारबी रशीद, निदेशक, लैंड मैनेजमेंट