- कहा, अलग-अलग बरामदगी होने पर नशे की मात्रा जोड़कर नहीं देखी जा सकती
- एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी को दी जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर दो या ज्यादा आरोपी एक साथ पकड़े जाते हैं, लेकिन उनसे नशे की बरामदगी अलग-अलग होती है, तो उसे एक साथ जोड़कर ''वाणिज्यिक मात्रा'' के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने याची को जमानत दी है।
कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में हर आरोपी से मिली नशे की मात्रा को अलग-अलग गिनते हुए ही जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। जब तक जांच में कोई ठोस सबूत सामने न आए, तब तक सिर्फ इस आधार पर कि आरोपी एक ही वाहन में सवार थे, उन्हें आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश सिंधु शर्मा की पीठ ने यह फैसला एक अब्दुल हमीद नाम के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनाया है।
अब्दुल को 2024 के सितंबर महीने में पुलिस ने एक दूसरे आरोपी के साथ नाके पर चेकिंग के लिए रोका। तलाशी के दौरान अब्दुल के पास से 104.89 ग्राम हेरोइन दूसरे आरोपी की जेब से 106.86 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने इन दोनों बरामदगियों को मिलाकर ‘वाणिज्यिक मात्रा’ बताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराएं लगा दीं।
मामले का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जब नशे की बरामदगी अलग-अलग हुई है और कोई ठोस सबूत नहीं है कि आरोपी साजिश में शामिल थे, तो सिर्फ उनके साथ यात्रा करने या एक ही गाड़ी में होने से उन्हें साजिश का हिस्सा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हर आरोपी से मिली मात्रा ‘मध्यवर्ती श्रेणी’ में आती है, तो उसके खिलाफ इतनी सख्त धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।