परिवहन विभाग ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से किया 100 करोड़ रुपये का एमओयू हस्ताक्षर
वाहन स्क्रैपिंग नीति भी तैयार कर रही सरकार
जम्मू। जम्मू कश्मीर की नदी नहरों और दरिया में जल्द ही परिवहन की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 100 करोड़ के इस एमओयू के तहत तटवर्ती सुविधाएं, फ्लोटिंग जेटी, नौवहन सहायता और ड्रेजिंग की सुविधा मिलेगी।
इससे प्रदेश में नदी क्रूज पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगी। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने विधानसभा में परिवहन विभाग के अनुदान पर चर्चा के दौरान सदन को दी। बताया कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास के अंतर्गत कुछ और परियोजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में चिनाब, झेलम, डल और वुल्लर जैसी झीलें हैं। तवी नदी और रनवीर नहर भी है। ये भी जानकारी दी गई कि सरकार जल्द ही वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति तैयार करेगी। इस पर काम चल रहा है।
जल्द शुरू होगी आरसी और लाइसेंस की प्रिंटिंगसड़क सुरक्षा नीति, 2025 हाल ही में जारी की गई है जो 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50फीसदी तक कम करने में सहायक होगी। वर्तमान में मोटर वाहन विभाग द्वारा 47 फेसलेस और 6 ऑटो अनुमोदन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। डीएल और आरसी प्रिंटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। जम्मू में आईडीटीआर और सांबा में आईसीसी जल्द ही चालू हो जाएंगे। जेकेआरटीसी में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किया गया है, इसके अलावा जेकेआरटीसी बसों में किराए के भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा भी शुरू की गई है।