जम्मू-कश्मीर: मिशन कश्मीर के तहत मोदी ने गुपकार गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी साधा

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि परिसीमन के लिए सभी दलों को तैयार करना और सभी को एक मंच पर लाना है। पांच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर आधारित सभी दल अलग-अलग राग अलाप रहे थे। सभी नेताओं के एक सुर थे। इस वजह से उन्हें एक साथ लाकर जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करना, उनकी राय जानना और विकास में भागीदार बनाने की पहल करना बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करती है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रो. बच्चा बाबू के अनुसार केंद्र सरकार ने बहुत ही संयम से जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामले को संभाला। राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने और परिसीमन में सभी दलों के सहयोग का आश्वासन भी पाने में सफल रही। सीधे कश्मीर आधारित दलों की मांगों को न मानकर भाजपा ने अपने लिए भी बेहतर माहौल पैदा कर लिया। सरकार अब कह सकती है कि कश्मीर में भी केंद्र सरकार के पांच अगस्त 2019 के फैसले पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा है।

पूरे देश में संदेश देने में सफल
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में हुई बैठक में अलगाववादी एजेंडा सामने न आना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इससे 370, 35ए और पाकिस्तान के मुद्दों को दफन करने में केंद्र लगभग सफल रहा है। अब यह मुद्दे कश्मीर आधारित दल उठाएंगे भी तो उन्हें जनता को जवाब देना होगा।

बैठक से यह संदेश दिया गया कि जम्मू-कश्मीर के दल इन सब बातों को अब विशेष तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यह बात जरूर सामने आई कि 370 व 35ए का मुद्दा सर्वोच्च अदालत में है। इस वजह से अदालत का फैसला स्वीकार्य होगा। इससे सरकार पूरे देश में संदेश में सफल हो गई कि यह सारे मुद्दे गौण हो गए हैं।