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जम्मू-कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग और आईटी पार्क समेत 20 प्रोजेक्ट लगेंगे

Fri, 04 Sep 2020 09:58 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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अधिकारियों के साथ बैठक करते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा - फोटो : @manojsinha_
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प्रदेश में कला औद्योगिक क्षेत्र में टैक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, निर्यात उन्मुख क्षेत्र, आईटी पार्क और बायोटेक पार्क समेत 20 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पहले चरण में निवेश के लिए जम्मू और कश्मीर संभाग में दस-दस प्रोजेक्ट चयनित किए गए हैं। गुरुवार को उद्योग और वाणिज्य विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तत्काल ग्राउंडिंग के लिए 20 निवेश परियोजनाओं की पहचान करने को कहा। साथ ही कहा कि ऐसी परियोजनाओं की निगरानी के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड स्थापित किया जाएगा।

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उपराज्यपाल ने अधिकारियों से स्थानीय उद्यमियों की आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने को कहा। जम्मू-कश्मीर को सबसे अधिक निवेशक अनुकूल केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। बैठक में आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि कला औद्योगिक क्षेत्र में टैक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, निर्यात उन्मुख क्षेत्र, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क आदि की शिनाख्त की है। सरकार ने यूटी में औद्योगिक विकास के लिए 6000 एकड़ भूमि की पहचान की है, जिसमें करीब 3000 एकड़ को विभाग द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

इसके अलावा 14 सेक्टर-विशिष्ट नीतियों का मसौदा तैयार किया है, जिनमें से 11 को प्रशासनिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और बाकी अनुमोदन के अंतिम चरण में हैं। ये नीतियां जम्मू-कश्मीर के कृषि, पर्यटन, शिक्षा, बागवानी, रेशम, जल और नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, आदि के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेंगी। इसके अलावा भूमि आवंटन नीति विशेष रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए है और एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए नई औद्योगिक नीति अंतिम चरण में है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा।
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शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए जम्मू-कश्मीर तैयार
सरकार केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) उपायों की दिशा में काम कर रही है और इसका उद्देश्य चालू वित्त वर्ष में जिला व राज्य स्तर के सुधारों को लागू करने में 100 फीसदी अनुपालन प्राप्त करना है। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए जम्मू-कश्मीर तैयार है। सरकार ने देश के 6 प्रमुख शहरों में रोड शो के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक घरानों के साथ 281 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
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