फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर: जितेंद्र सिंह ने कहा- विकास गतिविधियों का जायजा लेने जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगे चार केंद्रीय मंत्री

Fri, 02 Jul 2021 02:19 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सभी के साथ न्याय कर रही है और पारदर्शिता के साथ सभी काम किए जा रहे हैं। यूटी बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में 800 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। प्रशासन को आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना होगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सक्षम कोविड प्रबंधन के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सराहना की। 
विज्ञापन
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह - फोटो : अमर उजाला, फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ही यहां पर भ्रष्टाचार निरोधी कानून लागू हो पाया। प्रदेश में विकास गतिविधियों की रफ्तार का जायजा लेने जल्द ही चार केंद्रीय मंत्री प्रदेश का दौरा करेंगे। दो मंत्री कश्मीर व दो केंद्रीय मंत्री जम्मू संभाग का दौरा करेंगे। 

विज्ञापन


श्रीनगर स्थित एसकेआईसीसी में सुशासन अभ्यास की प्रतिकृति विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में वीरवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के राज्य रहते यहां पर पूर्ववर्ती सरकारों ने जन हित में केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों व कानूनों को लागू नहीं किया। ग्रुप सी और डी के पदों में साक्षात्कार खत्म करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के यूटी बनने के बाद ही युवाओं के हित में इस अहम सुधार को लागू किया जा सका।

सर्वश्रेष्ठ सुशासन के अभ्यास से परिचित होंगे अधिकारी
जितेंद्र सिंह ने कहा कि दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का लक्ष्य प्रदेश के अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ सुशासन के अभ्यास से परिचित करवाना है। मंत्री ने कहा कि डीएआरपीजी और प्रदेश सरकार मिलकर राष्ट्रीय सुशासन इंडेक्स की तर्ज पर जिला स्तर पर सुशासन इंडेक्स को विकसित करेंगी। 200 जन सेवकों का क्षमता निर्माण भी किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने डीएआरपीजी की ई-मैगजीन न्यूनतम सरकार और अधिकतम गवर्नेंस को भी जारी किया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा, डीएआरपीजी के सचिव संजय सिंह, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव वी श्रीनिवास ने भी संबोधित किया। सेमी वर्चुअल माध्यम से हो रहे सम्मेलन में देश के दस प्रदेशों के करीब 750 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें