जम्मू-कश्मीर सरकार नहीं कराएगी आरइटी शिक्षकों की स्क्रीनिंग

शुक्रवार को पत्रकारों से बुखारी ने कहा कि 30 अप्रैल तक रहबर-ए-तालीम और अन्य दूसरे शिक्षकों का लंबित वेतन जारी कर दिया जाएगा। केंद्र ने बकाया राशि शीघ्र जारी करने का भरोसा दिया है। शिक्षा विभाग में तबादला नीति में पारदर्शिता लाई जाएगी। जिन जगहों पर शिक्षकों की जरूरत है वहां उन्हें भेजा जाएगा।

स्कूल भवनों सहित अन्य निर्माण के लिए शिक्षा विभाग में इंजीनियरिंग विंग का गठन किया जाएगा। मिड डे मील में शिक्षकों के बजाय एनजीओ की सेवाएं लेने पर काम किया जाएगा। उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों के कम रुझान पर हामी भरते हुए कहा कि निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था का अधिकार न्यायालय की ओर से गठित फीस कमेटी के पास है। इसमें सरकार कोई फेरबदल नहीं करती है। स्कूल, कालेजों में शौचालय, पानी की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए विशेष राशि लाई जाएगी। 

सरकारी स्कूलों में नतीजों के आधार पर शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। कांट्रैक्चुअल शिक्षकों की भूख हड़ताल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल कांट्रैक्चुअल शिक्षकों के लिए कोई नीति नहीं है, अकादमिक व्यवस्थाओं में उनके साथ एक एक साल का अनुबंध किया जाता है, लेकिन अगर सरकार कोई नीति बनाती है तो उस पर काम किया जाएगा। एसआरओ 66 पर काम किया जा रहा है।