एनजीटी ने जम्मू-कश्मीर सरकार को लगाई फटकार

नियमों के मुताबिक न ही घरों से ठोस कचरे का संग्रहण किया जा रहा है और न ही उसका प्रबंधन और निपटारा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस काम के लिए सरकार अभी तक कोई ठोस नीति भी नहीं तैयार कर सकी है। बेंच ने अगली सुनवाई में मुख्य सचिव व अन्य संबंधित सचिवों के साथ श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर को भी तलब किया है।

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान ग्रीन बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करने के लिए सरकार के पास सिर्फ एक सप्ताह का वक्त है। इस अवधि में सरकार यह सुनिश्चित करे कि कूड़ा-कचरा शहर में न फैले।