प्रदेश में जिला विकास परिषदों के सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के लिए सरकार ने पांच महीने का लंबित मानदेय जारी कर दिया है। यह मानदेय राशि जनवरी से मई महीने की लंबित थी। सदस्यों को 15000, उपाध्यक्षों को 25 हजार और अध्यक्षों को 35 हजार महीने के हिसाब से मानदेय जारी किया गया है। जिला विकास परिषद जम्मू के अध्यक्ष भारत भूषण ने मानदेय जारी होने की पुष्टि की है।
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वहीं, मनरेगा के तहत प्रदेश में कार्यरत 2948 अस्थायी कर्मचारियों के लंबित मानदेय की मद में 970. 84 लाख की राशि जारी की गई है। कोरोना काल के दौरान इन कर्मचारियों को समय पर मानदेय जारी नहीं हो पा रहा था।
इससे जम्मू जिले के 62, राजोरी के 215, रियासी के 122, सांबा के 36, शोपियां के 98, श्रीनगर के छह, उधमपुर के 141, अनंतनाग के 259, बांदीपोरा के 92, बारामुला के 285, बडगाम के 231, डोडा के 206, गांदरबल के 86, कठुआ के 257, पुंछ के 178 अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।