- राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश
- कर चोरी रोकने और ई-वे बिल जांच पर बनी रणनीति
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। राज्य कर विभाग के आयुक्त पीके भट ने बुधवार को जम्मू डिवीजन की विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कर संग्रह बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने और रिटर्न फाइलिंग में सुधार के लिए जरूरी कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही डिम्ड रजिस्ट्रेशन, टीडीएस मिसमैच, हाई-रिस्क केस, रिटर्न अनुपालन और ऑडिट मामलों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त नम्रता डोगरा सहित जम्मू संभाग के सभी सर्किलों के राज्य कर अधिकारी शामिल हुए।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे टैक्स देने वालों पर सख्त नजर रखें और 100 प्रतिशत रिटर्न फाइलिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल की नियमित जांच कर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई पर नजर रखी जाए ताकि टैक्स में कोई गड़बड़ी न हो। बैठक में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सप्लायर्स की पहचान, टीडीएस पेमेंट की निगरानी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर कार्रवाई, ऑडिट और ई-वे बिल की जांच जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा हुई।
उन्होंने ‘जीएसटी प्राइम’ और ‘एमआईएस’ जैसे डिजिटल टूल्स के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया, जिससे कम समय में अधिक जानकारी मिल सके और टैक्स कलेक्शन में सुधार हो।
सीमेंट-आयरन जैसे सामानों में टैक्स चोरी की आशंका
आयुक्त ने निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट, आयरन जैसे सामानों में टैक्स चोरी की आशंका जताते हुए इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने, टैक्सपेयर्स को जागरूक करने और उन्हें उचित मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया।