जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव को लेकर दायर याचिका पर दो हफ्तों के अंदर अपना जवाब दे। उक्त लोकसभा सीट तत्कालीन सांसद महबूबा मुफ्ती की ओर से दिए इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उस दौरान महबूबा मुफ्ती रियासत की मुख्यमंत्री बनी थीं।
जस्टिस ताशी रबस्टन ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद वानी द्वारा दायर की गई याचिका पर जवाब दे। गौर हो कि इस सीट पर 12 अप्रैल, 2017 को उपचुनाव होना था, लेकिन 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, इसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग को अनंतनाग उपचुनाव स्थगित करना पड़ा था।
इस उपचुनाव के लिए छह उम्मीदवार मैदान में थे। उनमें से एक उम्मीदवार वानी ने दायर याचिका में कहा है कि उक्त लोकसभा सीट से संबंधित इलाके के लोगों को कई अधिकार नहीं मिल रहे। उन्हें कई सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है, इसलिए उपचुनाव पर जल्द फैसला लिया जाए।