जेकेआरटीसी वर्कर यूनियन ने बताया कि 1999 से 2012 तक एरियर, 2012 से डीए, छठे वेतन आयोग एरियर के साथ चार महीने का वेतन 2019 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का 22 करोड़ रुपये के करीब का भुगतान बकाया है।
जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (जेकेआरटीसी) के कर्मचारियों के लंबित भुगतान की जांच के लिए परिवहन विभाग ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। वित्त परिवहन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में बनाई कमेटी मार्च 2021 तक कर्मचारियों के लंबित भुगतान की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
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सरकार पर कर्मचारियों की 300 करोड़ रुपये तक की देनदारी है। इसमें वेतन विसंगति, सेवानिवृत्त लाभ और विभिन्न एरियर शामिल हैं। पिछले दिनों जेकेआरटीसी वर्कर यूनियन के सदस्यों ने मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था।
इसके बाद परिवहन विभाग ने कर्मचारियों की देनदारी की जांच के लिए कमेटी गठित की। कमेटी में वित्त परिवहन विभाग के निदेशक को चेयरमैन, जेकेआरटीसी के एफए एंड सीएओ को सदस्य सचिव, जेकेआरटीसी के जीएम शासन प्रबंध और प्रबंधक वित्त को सदस्य बनाया गया है। जेकेआरटीसी वर्कर यूनियन के चेयरमैन वजाहत हुसैन ने कहा कि सरकार पर कर्मचारियों की 300 करोड़ से अधिक देनदारी है।