सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत सिंधु और इसकी पांच सहायक नदियों के निरीक्षण के लिए 17 से 28 जून तक भारत-पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के साथ विशेषज्ञ जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे। सरकार ने इस दौरे के लिए 50 अधिकारी नियुक्त किए हैं और जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के अधिकारियों को विद्युत विकास निगम के प्रबंध निदेशक के कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा है।
19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि के बादल से आईडब्ल्यूटी के तहत हर साल भारत-पाकिस्तान के विशेषज्ञ सिंधु और सहायक नदियों पर तय शर्तों का अध्ययन करते हैं। संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलुज को जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी आदेश में जम्मू-कश्मीर के लिए 25-25 संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। इनमें विभिन्न विभागों के अवर सचिव शामिल हैं।
इन अधिकारियों को किया गया नियुक्त
जम्मू के लिए सुनील शर्मा, समरिंदर सिंह, रमण शर्मा, पारुल खजूरिया, नेहा बख्शी, पूजा लरसगोत्रा, सुरभि रैना, वकार तालिब, पुलकित दत्ता, मोहम्मद नसीम, अंजलि गंडोत्रा, अनु शर्मा, मनोज कुमार, तमन्ना सेठ, साहिल महाजन, नर्मिता भान, शीतल चौधरी, तनवी गुप्ता, पीयूनिका मानवाहा, अक्सर कोतवाल, सोनिका सूदन, ब्राह्मण राज, राजेंद्र सिंह, संजीव कुमार गुप्ता और धर्म पाल को नियुक्त किया गया है।
कश्मीर के लिए नामित अधिकारियों में नवीद हुसैन बादरो, मोहम्मद अजहर लोन, डॉ. फारुख नसीर पाल, परवेज अहमद भट्ट, ताहिर मोहिउद्दीन वानी, वाहिद अहमद, अब्दुल रकीब भट्ट, फातिमा, रौफ अहमद लोन, समीर अहमद डार, अफलाक अहमद, इम्तियाज अहमद लोन, रुबिया अफरोज इंकलाबी, मुश्ताक अहमद खान, इरशाद असादुल्लाह जान, फारूक अहमद वानी, गुलाम मोहिउददीन, आरिफा अशरफ, मोहम्मद शफी लोन, शब्बीर अहमद बाबा, मोहम्मद आमिन शाह, मंजूर अहमद जान, अरशद हुसैन भट्ट और नासिर बिलाल शाह शामिल हैं।