जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि किसी व्यक्ति को यदि मूल अपराध के मामले में अदालत से राहत मिल भी जाए, जैसे एफआईआर रद्द होना या आरोप से बरी होना, तो भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) को रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली निवासी एन कंसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है।
याचिकाकर्ता कंसल ने मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में बरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी ईसीआईआर, समन और तलाशी जैसे कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों मामलों की बुनियाद एक जैसी हो, लेकिन कानूनी रूप से ये दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं और इनकी जांच अलग कानूनों के तहत होती है।
कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन भेजा जाना यह नहीं दर्शाता कि वह आरोपी है। यह प्रक्रिया केवल जांच में सहायता और तथ्य जुटाने के लिए होती है। समन का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को बुलाकर दस्तावेज और जानकारी हासिल करना होता है, ताकि जांच निष्पक्ष और कानूनी तरीके से आगे बढ़ सके।