श्रीनगर। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने सोमवार को सिविल सचिवालय श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024-27 की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव ने जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024-27 के तहत प्रमुख प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें स्टार्टअप पंजीकरण, आयोजित कार्यशालाएं, जागरूकता पहल, और बीज वित्तपोषण के लिए चयनित स्टार्टअप्स की जानकारी शामिल थी।
उपमुख्यमंत्री को जेकेईडीआई द्वारा राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित विभिन्न समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के बारे में भी बताया गया, जो स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में मार्गदर्शन और ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और गति प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में विचार चुनौतियों, व्यवसाय योजना विकास शिविरों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपनी सोच को स्पष्ट करने और उनके विचारों को संभावित व्यावसायिक मॉडल में बदलने में मदद मिल सके। प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उपमुख्यमंत्री ने जेकेईडीआई के पंपोर और बड़ी ब्राह्मणा परिसरों में सह-कार्यस्थल (को-वर्किंग स्पेस) को पात्र स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव की देखरेख में चयनित छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यप्रणाली पर विशेष सत्र आयोजित करने का भी आह्वान किया। नीति के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, उपमुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति के परिचालन दिशानिर्देशों और वित्तपोषण तंत्र को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, ताकि इसका लाभ जम्मू-कश्मीर के युवाओं तक पहुंच सके। ये उपाय जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाने और क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने के उद्देश्य से हैं।