जिला प्रशासन की ओर से गन लाइसेंस से जुड़े सभी कार्य 29 फरवरी 2016 तक स्थगित कर दिए गए हैं। डीसी के आदेशानुसार कार्यालय में न तो इससे संबंधित कोई कार्य होगा और न ही नए आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा।
फिलहाल गन लाइसेंस से जुड़े मामले लेकर पहुंचने वाले लोग इस बात से परिचित हो जाएं कि उन्हें बैरंग लौटना पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के चलते डीसी आफिस में स्थापित नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर (एनआईसी) पर काम का दबाव काफी बढ़ गया है।