केंद्र सरकार की ओर से एक अप्रैल 2016 से देश भर में लागू किया जाने वाला जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) रियासत में लागू नहीं होगा। रियासत सरकार के वित्त मंत्री हसीब द्राबू का कहना है कि जीएसटी लागू करने से रियासत सरकार से प्रदेश में करों पर कानून बनाने का अधिकार छिन जाएगा। साथ ही जीएसटी लागू करने से रियासत के विशेषाधिकार से छेड़छाड़ होगी।
द्राबू बुधवार को कश्मीर विश्वविद्यालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमनियण की ओर से मौजूदा वित्त वर्ष के आर्थिक सर्वे पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। द्राबू का कहना था कि 14वें वित्त आयोग के सकारात्मक परिणामों को इसके कुछ पहलू कम करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों के किसी भी दखल की संभावना बहुत कम हो जाएगी क्योंकि जीएसटी पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को एक समान कर देगा।
हालांकि, उन्होंने कहा कि जीएसटी बहुत प्रभावी और बेहतरीन सिस्टम है। द्राबू का कहना था कि अलग-अलग प्रदेशों में विकास का अलग-अलग स्तर है और नीतियां भी अलग-अलग हैं। आर्थिक सर्वे में इस बात को प्रमुखता से दर्शाना चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि गठबंधन की राजनीति ने प्रदेशों में बहुत बदलाव लाया है। लिहाजा, आर्थिक नीतियां बनाते समय प्रदेशों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। एजेंसी