बाढ़ आपदा के बाद समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र से मिलने वाले विशेष वित्तीय पैकेज के लिए राज्यपाल एनएन वोहरा ने तमाम विभागों के सचिवों को अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इससे पहले केंद्र को पैकेज के लिए संयुक्त प्रस्ताव भेजा गया था। अलग-अलग विभागों से मिलने वाले प्रस्ताव संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजे जाएंगे। इसकी एक प्रति केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
ताकि केन्द्र इस पैकेज पर जल्द फैसला ले सके। राज्यपाल ने मंगलवार को बाढ़ और बार्डर फायरिंग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत अभियान को लेकर सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में संबंधित निर्देश दिए।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी, राज्य मुख्य सचिव इकबाल खांडे, डीजीपी और जम्मू एवं कश्मीर संभाग के मंडलायुक्त मुख्य रूप से शामिल हुए। राज्यपाल ने बताया कि बाढ़ और पाक गोलाबारी से प्रभावित लोगों के घरों को बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दी थी।
छोटे कारोबारी तबके को फिर से पटरी पर लाने के लिए भी सहमति बनी थी। इसलिए केंद्रीय मंत्रालय को चाहिए कि इस विशेष वित्तीय पैकेज में दी जाने वाली राहत को आगे भी जारी रखा जाएगा।