जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर जन विश्वास जीतने के लिए 'बैक टू विलेज' नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कवायद के तहत बुधवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने चिहिन्त कार्यों के लिए राज्य के सभी जिले को पांच-पांच करोड़ रुपये देने के फैसले को मंजूरी दे दी। राज्यपाल ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले को पांच करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएं। इसके साथ ही मंडलायुक्तों को भी पांच करोड़ की राशि मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस राशि से प्रत्येक पंचायत में 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम के तहत चिह्नित कार्यों को शुरू किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक काम शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे सरपंचों से चर्चा कर 14वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार से मिली 800 करोड़ रुपये की राशि का कुछ हिस्सा बैक टू विलेज कार्यों पर खर्च करें।
कानून व्यवस्था की समीक्षा की
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार शाम सलाहकार विजय कुमार, केके शर्मा, के स्कंदन, फारूक खान, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रामान्यम, वित्त आयुक्त उमंग नरुला के साथ बैठक कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लोगों तक जरूरी पदार्थों के अलावा मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। राज्यपाल को बताया गया कि जरूरी पदार्थों की कोई कमी नहीं है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विभाग और एजेंसियां आपसी समन्वय बनाकर काम करें, ताकि कानून-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे।