राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 जारी रहेगा। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की समस्याओं का बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। सीमा पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
घुसपैठ की किसी तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो राज्य में तीस वर्ष से जारी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) और डिस्टर्ब एरिया एक्ट (डीएए) की समीक्षा की जाएगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों को खुली छूट हो, लेकिन मानवाधिकारों का हनन भी न हो।
आजाद ने वीरवार को जम्मू में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। उन्होंने अफस्पा और डीएए पर कहा कि मैंने जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री रहते हुए तीन कब्रें खुदवा दी थी। तब पुलिस ने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को मारने का दावा किया था, लेकिन जो मारे गए थे वह स्थानीय थे।
उड़ान, हिमायत और उम्मीद योजना को दोबारा चालू किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाएंगे। आजाद ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में घुसपैठ बढ़ी है।
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षाबलों के लिए दो दिन आम वाहनों की आवाजाही बंद रखने पर आजाद ने कहा कि इसमें हाफ डे जैसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचा जा सकता है। इस दौरान जम्मू-पुंछ संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार रमण भल्ला, उधमपुर-डोडा सीट के उम्मीदवार विक्रमादित्य आदि मौजूद रहे।
कांग्रेस का घोषणा पत्र
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विभिन्न राज्यों में सभी वर्गों से बातचीत करने के बाद घोषणापत्र बनाया गया है। न्यूनतम आय योजना इसका बड़ा मुख्यबिंदू है। 25 करोड़ आबादी वाले किसानों को, जिनकी कम आमदनी है उन्हें हर साल 72000 रुपये दिए जाएंगे।
केंद्र और राज्यों के हजारों रिक्त पदों को भरा जाएगा। हर पंचायत में एक सेवा मित्र होगा और यह सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगा। लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाएंगे कि किसान कर्ज मुक्त होंगे।
किसानों के लिए इनपुट सस्ता किया जाएगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की बीमा योजना इंशोरेंस कंपनियों को अमीर बनाने के लिए हैं। जीडीपी का बजट पिछले चार साल का घटा है, हम बढ़ाएंगे। अर्द्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देंगे।
पुरानी रेलवे पटरियों को आधुनिक किया जाएगा। भाजपा को जीएसटी बनाना नहीं आया, हम आसान जीएसटी बनाएंगे। ढाई हजार आबादी वाले गांवों में दो आशा वर्कर रखेंगे। राइट टू हेल्थ केअर का कानून बनाया जाएगा।
महिला सशक्त को बढ़ावा देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक खोखला वादा था। बेटियों से बलात्कार के मामले बढ़े। कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए पहले सेशन में लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत रखेगी।
केंद्रीय नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। एक अलग जांच एजेंसी महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर काम करेगी। आवासीय सुविधा सुनिश्चित बनाई जाएगी।