मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि रियासत जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य भागों की तरह अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया गया तो नुकसान होगा।
इसलिए राज्य सरकार विशेष दर्जे के तहत इस एक्ट को पूरी तरह से लागू न करके केंद्र सरकार से नो प्रोफिट नो लॉस के आधार पर राशन लेने पर चर्चा कर रही है, ताकि रियासत के सभी लोगों को किफायती दाम पर राशन मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधान परिषद में पीडीपी सदस्य यासिर रेशी और भाजपा एमएलसी विबोध गुप्ता, नेकां सदस्य अजय सडोत्रा, शौकत गनेई, कांग्रेस के जुगल किशोर शर्मा के सवालों के जवाब में कहा कि रियासत में 2001 की जनगणना के अनुसार मौजूदा समय में राशन मिल रहा है।