राज्य के मुख्य सचिव मोहम्मद इकबाल खांडे ने कहा कि बाढ़ पीडि़तों को किराये के मकानों में रहने के लिए शहर, टाउन और गांव क्षेत्र के हिसाब से किराया मुहैया कराया जाएगा। इसमें पीडि़तों को 5000, 3500 और 2000 रुपये किराये का प्रावधान रखा गया है, जो चार माह तक मुहैया करवाया जाएगा।
बाढ़ पीडि़तों के 16 डिजिट वाले बैंक अकाउंट में ही वित्तीय मदद मुहैया करवाई जाएगी। बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर खांडे ने जम्मू संभाग में बाढ़ के बाद चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने मंडलायुक्त जम्मू और संभाग के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ताजा जानकारी हासिल की। इसमें बताया गया कि बाढ़ के दौरान जिंदगी गंवाने वाले सदस्य के परिवार को अनुग्रह पैकेज के तहत पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद मुहैया करवाई जा रही है।
इसमें 1.5 लाख एसडीआरएफ, दो लाख रुपये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड और 1.5 लाख रुपये मुख्यमंत्री फ्लड रिलीफ फंड से वित्तीय मदद दी जा रही है। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बाढ़ में जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, उन्हें पर्याप्त शेल्टर सुविधाएं दी जाएं।
इसके लिए आरएंडबी विभाग को प्री फेब्रिक ढांचा तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीडि़तों तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाए। बैठक में प्रिंसिपल सचिव योजना व विकास बीआर शर्मा, प्रिंसिपल सचिव वित्त बीबी बयास, प्रिंसिपल सचिव पीडीडी एके मेहता आदि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इसके अलावा खांडे ने स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में स्टेट डिजास्टर रिस्पांड फंड के तहत कार्यों की समीक्षा की।