प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के छात्रों की कंपनी सचिव के रूप में प्रशिक्षण के पंजीकरण के लिए शैक्षणिक शुल्क माफी की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू -कश्मीर, लद्दाख के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य, अंडमान, निकोबार और लक्षदीप के दीप क्षेत्रों के छात्रों को छूट योजना में शामिल किया गया है।
इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) की ओर से आयोजित कैपिटल मार्केट्स -कोविड 19 से आर्थिक पुनरुदार पर हुए वेबिनार में डॉ. सिंह ने कहा कि फीस छूट योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सेयुवाओं की उत्कृष्टता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत सरकार के पूर्व लाकडाउन ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई।
भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भूमिका पर सिंह ने कहा कि ये क्षेत्र यूरोपीय पर्यटन स्थलों के बाद बेहतर विकल्प के रूप में उभरेंगे। उत्तर पूर्व देश की अर्थव्यवस्था को आकार देने में मदद करेगा। इस तरह के वेबिनार छात्रों को सशक्त बनाने के साथ मनोबल मजबूत करेंगे।