संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। प्रदेश शासन की ओर से सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन को आदेश जारी किए गए हैं। इसको लेकर लोगों में उथल पुथल मची हुई है। आम लोग परेशान हैं। किसानों से लेकर सरकारी भूमि पर मकान बना कर रहने वाले भी चिंतित हैं।
लोग सोचने पर मजबूर हैं कि उनका अब क्या बनेगा। यही सोच कर लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आम लोगों को अपना समर्थन देने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस नेता विजय टंगोत्रा ने कहा कि वह एलजी प्रशासन के निर्णय का विरोध करते हैं व आम लोगों के साथ हैं।
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लंबे अरसे से वह अपनी भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। अब उनकी गिरदावरी काट कर भूमि को सरकारी कर दिया है। अब उन्हें रोजी रोटी का संकट बना हुआ है।
-देव राज, किसान
उन्होंने सरकारी भूमि पर एक कमरा बनाया है। अब कहा जा रहा है कि सरकारी भूमि पर बने मकान भी गिराए जाने हैं। उन्हें चिंता बनी है वह कहां जाएंगे।
-महिला तारो देवी, निवासी रख अंब टाली
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जिले में 77550 कनाल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, जिसमें प्रशासन की ओर से 32560 कनाल भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। अन्य पर भी कार्रवाई जारी है। इसमें सांबा तहसील में कुल 31 हजार कनाल भूमि है, जिसमें से 12 हजार से अतिक्रमण पहले चरण में हटाया जाएगा। घगवाल तहसील में 12700 कनाल में से 5000 से पहले चरण में हटाया जाना है। तहसील राजपुरा में 6600 कनाल भूमि है, जिसमें पहले चरण में 6500 कनाल से हटाया जाना है।
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सरकारी भूमि से अतिक्रमण करने वाले कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। पहले चरण में ऐसे लोगों के खिलाफ ही मुहिम छेड़ी जा रही है। कई लोगों ने ऐसे ही सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। जिसे अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है।
-रमकेश शर्मा, एसडीएम, घगवाल।