- केंद्र ने आयोग के गठन को दी मंजूरी, एक जनवरी 2026 से लागू होगी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आने की संभावना है और इसे एक जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के करीब 5.10 लाख सरकारी कर्मचारी और लगभग 2.40 लाख पेंशन धारक भी इस फैसले से लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र से अधिसूचना जारी होने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके तहत आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे की समीक्षा की जाएगी। वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, आयोग की अनुशंसा पहले केंद्रीय सेवाओं में लागू होगी। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों में इसे लागू करने की प्रक्रिया चलेगी। जम्मू-कश्मीर में भी यह तभी लागू होगा जब केंद्र से अधिसूचना आने के बाद प्रशासनिक परिषद (कैबिनेट) मंजूरी देगी।
नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जम्मू शाखा अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और यूनियन ने लगातार संघर्ष किया। 19 सितंबर को देशभर में फेडरेशन की यूनियनों ने प्रदर्शन कर आयोग के गठन की मांग उठाई थी। वह इस फैसले का स्वागत करते हैं।
वहीं एनपीएस कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने भी सरकार के इस पर खुशी जताते हुए इसका स्वागत किया। इसके साथ ही मलिक ने कहा कि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया गया 18 महीने का समय ज्यादा है। यह कम होना चाहिए।