जम्मू। बिजली विभाग ने शहर के दुकानदारों को एक साथ दो महीने का बिजली बिल भेज दिया है। दुकानदारों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जब दो महीने दुकानें ही नहीं खुलीं तो बिजली बिल कैसा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आमदनी न होने से उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में वह बिजली बिल नहीं भर सकते हैं। प्रदेश सरकार को सभी दुकानदारों के बिल माफ करने चाहिए।
जानकारी के अनुसार बाजार खुलने के बाद अब बिजली विभाग ने बिल भेजना शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान हर तरह की गतिविधियां ठप होने के कारण बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। अब विभाग ने बिलों को भेजना शुरू किया है। लोगों को एक साथ दो माह का बिल भेजा जा रहा है। जबकि इस पर व्यापारियों में कड़ी नाराजगी हैं। मोती बाजार के दुकानदार चंदन, रूप लाल, मनोज का कहना है कि उनके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। विभाग की ओर से बिल काटे जा रहे हैं। बाजारों में कम लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। विभाग को बिजली बिलों को माफ कर देना चाहिए। वहीं, एक्सईएन पीडी सिंह ने कहा कि सभी दुकानदारों को बिल भेजे जा रहे हैं। जैसे ऊपर से निर्देश होंगे, उसी प्रकार आगे कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारियों के लिए गैर वित्तीय सहायता पैकेज की करें घोषणा
जम्मू। व्यापारिक संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार से व्यापारी वर्ग को गैर वित्तीय सहायता पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में व्यापारियों को नजरअंदाज करने पर रोष जताया। फेडरेशन ने 17 राज्यों के व्यापारी नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कई मुद्दों पर चर्चा की।
वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में व्यापारी समुदाय के अत्यंत मूल्यावान सहयोग की सरकार अनदेखी नहीं कर सकती है। व्यापारियों को कोई राहत पैकेज न देने से उन्हें निराशा हुई है। फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री वीके बंसल ने कहा कि मंडल केंद्र सरकार से सीधे संपर्क बनाकर उनके समक्ष विभिन्न मांगों को रखेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री सहित अन्य संबंधित मंत्रियों को पत्र भेजे गए हैं। ब्यूरो
शिवसेना ने बिजली विभाग के निजीकरण पर जताया विरोध
जम्मू। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू इकाई ने बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदेशाध्यक्ष मनीष साहनी ने बताया कि निजीकरण से कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। यह फैसला जनहित में नहीं है। प्रदेश में बिजली बनती है, लेकिन फिर भी इसका निजीकरण हो रहा है। जल स्त्रोतों से बीस हजार मेगावाट बिजली बनाई जाती है। ऐसे में लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन महंगी दरों पर बिजली प्रदान कर खूब पैसा कमाया जा रहा है। इस मौके पर अश्वनी गुप्ता, राज सिंह, सोफिया सागू और अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो