जम्मू। जम्मू-कश्मीर के प्रोफेशनल कॉलेजों में फीस ढांचा तय करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी का कार्यकाल एक साल तक या इस संबंध में अगला आदेश जारी होने तक रहेगा। रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर को इसका चेयरमैन बनाया गया है।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्किल डेवलपमेंट, उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव भी इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के प्रतिनिधियों और एआईसीटीई के प्रतिनिधियों का इसका तकनीकी सदस्य बनाया गया है। चेयरमैन के पास यह शक्ति होगी कि वह इसमें विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट नामित कर सके। यह कमेटी जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल अधिनियम के नियमों के तहत प्रोफेशनल कॉलेजों में फीस ढांचा तय करने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिट याचिका इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्देशों के पालन में सरकार ने यह कदम उठाया है।ब्यूरो