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जम्मू कश्मीर: शिक्षा का अनुदान दो वर्षों में 8 हजार करोड़ से बढ़कर 96 सौ करोड़ हुआ, डॉ. सरकार पहुंचे कुलगाम

Mon, 17 Oct 2022 02:06 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर

सार

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने कहा कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाला अनुदान 8,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,600 करोड़ रुपये हो गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
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jkbose - फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने कहा कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाला अनुदान 8,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,600 करोड़ रुपये हो गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

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 उन्होंने कुलगाम में 100 बिस्तरों वाले गुज्जर और बक्करवाल छात्रावास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक और पाठ्येत्तर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी में काफी सुधार हुआ है। डॉ. सरकार ने बाद में देश में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के उद्घाटन में भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। केंद्रीय मंभी ने रविवार को अपनी तीन दिवसीय कश्मीर यात्रा का समापन किया। वह केंद्र सरकार के जन संपर्क कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत घाटी के दौरे पर थे।
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मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शिक्षा क्षेत्र में समग्र विकास पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एक आंदोलन चल रहा है जो न केवल शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, जिसे देखकर बहुत खुशी होती है।  

मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार पिछले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर का रैंक 17 से 8 पर पहुंच गया है। प्रदेश में 10वीं पास प्रतिशत में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पास प्रतिशत में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड तोड़ने से कम नहीं है।

डॉ. सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने यूटी के अधिक से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने पर भी संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के बारे में बात करते हुए मंत्री ने बुनियादी ढांचे की स्थापना में हो रही प्रगति पर खुशी व्यक्त की।

कहा कि हाल के दिनों में कश्मीर में प्राथमिक स्तर पर 70,000 नए नामांकन दर्ज किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनईपी के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा देश में बहुत लोकतांत्रिक है और सिस्टम में सुधार के लिए छात्रों और उनके अभिभावकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाते हैं।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में एक अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पेश किया गया है जो छात्रों को देश के अन्य हिस्सों से अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा।

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