जम्मू-कश्मीर में फारूक बोले, आतंकी अजहर मसूद को किसने छोड़ा था, सरकार जवाब दे

जम्मू और श्रीनगर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने के बजाये राजनीतिक स्तर पर बातचीत से मसलों का हल करने पर जोर दिया। नेकां अध्यक्ष ने कहा कि 35ए के साथ छेड़छाड़ और जमात के लोगों की गिरफ्तारियों को नहीं जोड़ना चाहिए। फिर तो हम भी उसके साथ हैं, फिर हमें भी गिरफ्तार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले की एक पैनल द्वारा मध्यस्थता के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के अधीन मध्यस्थता के लिए सहमत हो गए हैं। 

हम सभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार करेंगे। मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वहीं, प्रधानमंत्री कई संकल्प लेते हैं, उन्हें वूमेन राइट बिल को पास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से उम्मीद है कि वह महिलाओं के उत्थान और देश के कल्याण के लिए काम करेंगी। इस दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी शफकत वाताली सहित बसोहली से एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता नेकां में शामिल हुए। डॉ. फारूक और अन्य नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया।

हम अमन और शांति चाहते हैं
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों को खतरा महसूस हो रहा है। यह देश सभी का है। सबको प्यार और सद्भाव से रहने की जरूरत है। हम लगातार त्रासदियों का सामना कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां हमारे सिर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारत-पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए हालात पर उन्होंने कहा कि हम अमन और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि देश केवल एक पार्टी या किसी एक विशेष संप्रदाय के लोगों का नहीं है। यह देश हम सबका है।