भ्रष्टाचार के मामले में शामिल अफसर के खिलाफ अभियोजन चलाने के मामले में दायर बहुचर्चित जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से दायर अधूरी रिपोर्ट पर असंतोष जताया है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जीएडी आयुक्त/सचिव को इस मामले में व्यापक रिपोर्ट अदालत में पेश कर उन अधिकारियों के नामों का खुलासा करने को कहा, जिनके खिलाफ 147 विभागीय जांच लंबित हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि 25 मार्च 2015 को दायर याचिका में तीन मुद्दों को उजागर किया गया।
इनमें 147 विभागीय जांचों को अंतिम रूप न देना, प्रदेश जवाबदेह आयोग का गठन न करना और जवाबदेह आयोग के अफसरों के लिए नियमों को अंतिम रूप न देना शामिल है। इस मामले में प्रतिवादी को व्यापक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।