जीएसटी पर आम सहमति बनाने की रियासत सरकार की कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार रियासत के विशेष दर्जे से छेड़छाड़ करना चाहती है।
नेशनल कांफ्रेंस का आरोप है कि विधेयक का ड्राफ्ट बनाने से पहले विपक्ष से सलाह नहीं मांगी गई और आम सहमति का दिखावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बैठक में कहा कि सरकार सभी पक्षों से सलाह मांग रही है। व्यापारी समाज की सलाह को भी तव्वजो दी जाएगी।
यह आम सहमति की कोशिश है ताकि नया कानून बनाने से पहले विधानसभा में अच्छे माहौल में विस्तार से चर्चा की जा सके। सरकार ने कर निर्धारण से पहले सहमति बनाने की सार्थक कोशिश की है।