अरुण जेटली ने तल्ख अंदाज से संकेतों में दी महबूबा मुफ्ती को नसीहत

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कश्मीर समस्या के लिए नेहरू से लेकर अबतक की केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताकर अपनी सख्त तेवर का इजहार किया था। लेकिन कश्मीर के संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र गठबंधन दल के दवाब में आने के मूड में नहीं दिखता।

हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पीडीपी के मंत्रियों और विधायकों को घरों को निशाना बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा को खिसकते जनाधार की चिंता सता रही है। नतीजतन केंद्र की नीति पर भाजपा और पीडीपी के बीच तकरार बढ़ने के आसार हैं। 

केंद्र पर दवाब के लिए महबूबा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुफ्ती मोहम्मद के वार्ता से समस्या के समाधान की नीति को आधार बनाया है। मुफ्ती अक्सर कहते थे कि- बंदूक से न गोली से, बात बनेगी बोली से। अब महबूबा ने उसी तर्ज पर कहा है कि बंदूक चाहे आतंकी की हो या सरकार की, उससे मसला हल होने वाला नहीं है।

उधर केंद्र ने आतंकियों, पत्थरबाजों और अलगाववादियों पर सख्ती बढ़ाने की नीति अपना ली है। कश्मीर के गांवों में लश्कर-ए- तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों द्वारा सार्वजनिक रूप से हथियार लहराए जाने और भीड़ को संबोधित करने की घटनाओं को केंद्र ने गंभीरता से लिया है।

निर्देश के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने गांवों में आतंकियों की तलाशी का अभियान फिर से तेज किया है। इस क्रम में विरोध और पत्थरबाजी के कारण सुरक्षा बलों फिर से पेलेट गन का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यह स्थिति पीडीपी को असहज बना रही है।