- पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले जम्मू-कश्मीर के नाम थी संपत्ति
- अब लद्दाख की भी है हिस्सेदारी, संपत्ति को सहेजने में जुटी सरकार
-केंद्र सरकार करेगी संपत्ति का बंटवारा, पुनर्गठन के बाद काम आएगी सरकार की राय
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश से बाहर संपत्ति बंटवारे पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले अर्जित संपत्ति पर अब लद्दाख का भी बराबर अधिकार है। इस अधिकार के बाद संपत्ति का नाम बदला जा रहा है। चंडीगढ़ और दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में जेएंडके हाउस के नाम से यह संपत्ति अर्जित की गई हैं।
जम्मू-कश्मीर के बाहर दिल्ली और चंडीगढ़ में दो बड़ी संपत्तियाें पर मतभेद सबसे ज्यादा उभरे हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह अकेले जम्मू-कश्मीर के नाम पर थीं। चाणक्यपुरी दिल्ली और जेएंडके हाउस चंडीगढ़ की संपत्ति पर अधिकार को लेकर दोनों प्रदेश तकरार की स्थिति में हैं। दोनों संपत्ति का बड़ा हिस्सा लद्दाख के खाते में चला गया है। ऐसी संपत्ति को जम्मू-कश्मीर के नाम पर अकेले बनाने की कवायद सरकार में चल रही है। प्रदेश सरकार ने उपमुख्यमंत्री को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। उपमुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली में हैं और इस मामले पर लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं।
गौरतलब है कि 2019 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। दोनों प्रदेश को केंद्र शासित के अधीन लाया गया था। इस पुनर्गठन प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में तो कोई बड़ा बवाल नहीं मचा और तय सीमा में दोनों प्रदेश की जमीन, संपत्ति और अधिकार बंट गए। लेकिन अब समस्या उस संपत्ति को लेकर सामने आ रही है, जो जम्मू-कश्मीर ने पुनर्गठन से पहले बनाई थी और इस संपत्ति का नाम प्रदेश के नाम पर ही रखा गया था।
इस संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा जेएंडके हाउस का ही है। इनमें प्रदेश से जाने वाले नेताओं, अधिकारियों और अन्य के लिए ठहरने के प्रबंध थे। लेकिन अब इस संपत्ति पर लद्दाख का भी हिस्सा है और लद्दाख के हिस्से वाली संपत्ति जेएंडके हाउस से बदल कर लद्दाख हो रही है। यही इस पूरे मामले में विवाद की असली जड़ भी है।
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी दिल्ली में हैं और उन्होंने इस बारे केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर की संपत्ति में हक बरकरार रखने और प्रदेश के लिए अलग से संपत्ति का प्रबंध करने का भी आह्वान किया गया है।
दोनों प्रदेशों के बीच संपत्ति विवाद के इस मामले का केंद्र सरकार के पास जाना तय है और गृहमंत्रालय इस मतभेद को खत्म करने के लिए कदम उठाएगा। अब दोनों सरकारें केंद्र के समक्ष अपना-अपना दावा मजबूत करने में लगी हैं।