-यूटीएलएससी की बैठक में मुख्य सचिव ने तत्काल निविदा प्रक्रिया शुरू करने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने वीरवार को अमृत 2.0 की यूटी स्तरीय संचालन समिति (यूटीएलएससी) की बैठक की। इसमें जम्मू-कश्मीर के प्रमुख शहरों के लिए 47 जलापूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई। बैठक में जलशक्ति विभाग के एसीएस, पीडीडी के प्रमुख सचिव, एचएंडयूडीडी के आयुक्त सचिव, आरडीडी के सचिव, डीजी, कोड, मुख्य अभियंता के अलावा विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं के लिए तत्काल निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये सभी निविदाएं 15 अगस्त तक बिना किसी चूक के जारी कर दी जानी चाहिएं, क्योंकि इन परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नियमित प्रगति बैठकों में भी की जाती है।
डुल्लू ने संबंधित अधिकारियों को प्रशासनिक परिषद में लंबित प्रस्तावों को 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर सहमति के लिए वित्त विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने को कहा। साथ ही इस महीने की 20 तारीख तक संबंधित निविदा दस्तावेजों का विज्ञापन करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने प्रत्येक कार्य के लिए समय-सीमा तय करने को भी कहा, ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर पूरा होने के लिए इनकी लगातार निगरानी की जा सके। एचएंडयूडीडी की आयुक्त सचिव मनदीप कौर ने जम्मू-कश्मीर के लिए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों को ''जल सुरक्षित'' बनाना और सभी वैधानिक शहरों में सभी घरों में कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि अमृत 2.0 के तहत विभिन्न शहरों/यूएलबी के लिए 312.89 करोड़ रुपये की स्वीकृत आवंटन लागत के मुकाबले 330.54 करोड़ रुपये की राशि की 49 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।