अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से विकसित ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) पोर्टल लांच करने की घोषणा की है। यह पोर्टल 10 दिसंबर से पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। सरकार का यह नया प्लेटफॉर्म पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आरटीआई प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद करेगा। यह पोर्टल आरटीआई अनुरोधों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करेगा।
नागरिकों को अपने आवेदनों को ट्रैक करने और ऑनलाइन जवाब प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इससे सरकारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आरटीआई मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग, जिला और निदेशालय स्तर सहित विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी 29 नवंबर तक पोर्टल पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (एफएए) की ऑनबोर्डिंग की देखरेख करेंगे। जिला स्तर के अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम से आरटीआई आवेदन प्रसंस्करण की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे जम्मू और कश्मीर में अधिक पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल शासन मॉडल में योगदान मिलेगा।