बुनियादी सुविधाओं का स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से सरकार ने दस प्रमुख क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर कार्य करने का फैसला किया है।
इसके लिए तौयार व्यापक नीति को कैबिनेट ने मंजूरी भी प्रदान कर दी है। वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पीपीपी के आधार पर कार्य होगा, उनमें आवास, सार्वजनिक उपयोग के उपक्रम, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, खेल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र शामिल हैं।
कुछ क्षेत्रों में सरकार निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) पर काम करेगी, जिसमें 51-49 फीसदी की भागीदारी होगी। इसमें पर्यटन के क्षेत्र भी शामिल होगा। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विभिन्न जिलों का चयन किया गया है।
डा. द्राबू ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पीपीपी के तहत हाउसिंग सेक्टर के नए प्रोजेक्ट ‘रख-ए-अर्थ’ के लिए जम्मू के गांधी नगर और श्रीनगर के जवाहर नगर को चुना गया है।
सड़क क्षेत्र में सोनावर-गलांधर रोड, छात्रु-वैलू टनल, मुगल रोड और अंतर जिला रोड शामिल हैं। पर्यटन के क्षेत्र में रंजीत सागर डैम और दूध पथरी को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए संयुक्त उद्यम पर काम होगा।
खेल के क्षेत्र में जम्मू और श्रीनगर में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएंगी। साथ ही विश्व स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को पीपीपी आधार पर अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
बागवानी के क्षेत्र में उच्च घनत्व पौधरोपण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल के तहत कौशल विकास संस्थानों का गठन किया जाएगा।