जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार की ओर से गठित सलाहकार समिति ने राज्य की संपत्तियों तथा देनदारियों का ब्योरा तलब किया है। इसमें लद्दाख संभाग के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से तत्काल ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है।
गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति ने विभागवार तथा स्थानवार सभी चल तथा अचल संपत्तियों का ब्योरा तथा उसकी कीमत के बारे में जानकारी देने को कहा है। इसमें राज्य तथा राज्य के बाहर की संपत्तियों का भी जिक्र करना है। संभागवार सार्वजनिक खातों, प्राविडेंट फंड, संसाधन तथा पेंशन की देनदारियों के बारे में पूछा है।
संभागवार संस्थानों तथा सीट व आरक्षण की जानकारी देने को कहा गया है। वित्तीय संसाधन व देनदारी, लद्दाख संभाग में कर्मचारियों की संख्या व वित्तीय प्रवाह की स्थिति, विभिन्न बैंकों तथा संस्थाओं की ओर से संस्थागत वित्तीय मदद व ऋण का ब्योरा देने को कहा गया है। लद्दाख संभाग के आंतरिक संसाधन प्रबंधन के बारे में पूछा गया है। लद्दाख में संभागीय कार्यालय, स्वायत्तशासी निकायों व कारपोरेशन, कारपोरेशन के हालिया बैंक खाते का ब्योरा भी देने को कहा गया है। इसके साथ ही पिछले तीन साल का कैग रिपोर्ट भी मांगा गया है।
पांच वर्ष का लेखा व मानव संसाधन बताने को कहा
वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक यानी पांच वर्षों तक का लद्दाख संभाग की पूंजी, ऋण तथा अग्रिम के बारे में सूचना मांगी गई है। 2018-19 के राज्य के बजट तथा लेह व कारगिल में बैंक में बचत के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही लद्दाख में ग्रुप ए, बी, सी, डी, संविदा, कैजुअल व मस्टर रोल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या व वास्तविक तैनाती, लेह व कारगिल में कर्मचारियों की संख्या देने को कहा है। इसके साथ ही मुख्यालय में ग्रुप ए, बी, सी, डी, संविदा, कैजुअल व मस्टर रोल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या व वास्तविक तैनाती बताने को कहा गया है।