जम्मू-कश्मीरः लोकतांत्रिक सरकार के लिए अभी करना पड़ेगा लंबा इंतजार

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष प्रदेश के सांसदों को सहयोगी सदस्य मनोनीत कर चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में आयोग ने अभी अपना काम शुरू नहीं किया है।

परिसीमन की प्रकिया पूरी होने में एक साल तक का समय लगेगा ही। इससे साफ है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही हो पाएंगे। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद सात विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी होगी।