जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करे सरकार

पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद ने कहा कि 1947, 1965 और 1971 के विस्थापित लोगों (शरणार्थियों) के लिए पूर्ण राहत और पुनर्वास पैकेज का उचित कार्यान्वयन किया जाए। उन्हें 5.5 लाख रुपये के बजाय 25 से 30 लाख रुपये दिए जाएं। सरकार के नई नीतियां लाने से एक्साइज, खनन और कार्यों को नुकसान हुआ है। यूटी सरकार ने बाहरी लोगों को ठेके आवंटन किए हैं। होटल, परिवहन, धार्मिक पर्यटन और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। माता वैष्णो देवी तीर्थ के पुजारियों (बारीदारों) की लंबित मांगों का निपटारा किया जाए। डेलीवेजरों को नियमित किया जाए। पाक गोलाबारी से आईबी और एलओसी के प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आवासीय सुविधा मुहैया करवाई जाए। शिष्टमंडल में राजेंद्र सिंह चिब, जुगल किशोर शर्मा, डॉ. मनोहर लाल शर्मा, सुभाष गुप्ता शामिल रहे। ब्यूरो