स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से प्रभावितों का पुनर्वास करें

चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने रघुनाथ मंदिर में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पिकेटों को मंदिर से हटाने की मांग की। महाराजाओं के शासन काल से जारी भूमि कानून में संशोधन करके महाजन और खत्री समुदाय को केवल 10 मरले कृषि भूमि खरीद/रखने की सीमा को बढ़ाने की मांग की गई। गुप्ता ने बताया कि जम्मू में भूमि के बड़े हिस्से को राजस्व विभाग द्वारा गैर मुमकिन खड्ड घोषित किया गया है। इसमें भूमि पंजीकरण और निर्माण गतिविधियों पर रोक है। इस प्रकार की भूमि के किस्म को फिर से परिभाषित किया जाए। कहा कि एक राष्ट्र एक सिद्धांत के तहत जम्मू-कश्मीर में बाहरी वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत बिजली के खंभों, सीवरेज, ड्रेनेज व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस परियोजना से प्रभावित लोगों का पहले उचित पुनर्वास किया जाए। पिछले तीन दशक से जेडीए और हाउसिंग बोर्ड ने नए वाणिज्यिक क्षेत्र और आवासीय कालोनियों का निर्माण नहीं किया है, लिहाजा इस पर ध्यान दिया जाए।
मांग की कि लघु उद्योग और बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करें। हाल ही में घोषित 28400 करोड़ के औद्योगिक पैकेज में जम्मू प्रांत के हितधारकों के लिए 30 फीसदी राशि निर्धारित की जाए। पर्यटन, परिवहन और व्यापार क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दें। औद्योगिक गति विधियों के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से दी जाने वाली एनओसी को एक वर्ष के बजाय तीन वर्ष के लिए वैध किया जाए। जम्मू में लंबित पर्यटन और विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाएं। वैट एमनेस्टी योजना का व्यापारियों को लाभ देने का दोबारा मौका दिया जाए। इसी तरह बिजली एमनेस्टी योजना का भी दोबारा लाभ दिया जाए।
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दुकानदारों के लिए व्यापक स्तर पर
कोविड टीकाकरण अभियान चले
चैंबर ने व्यापारियों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की मांग की। वार्षिक दरबार मूव की प्रक्रिया जारी रखें। वैंक्वेट हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मांगी। सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएं। शिष्टमंडल में चैंबर पदाधिकारियों में अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता, राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता शामिल रहे।