जम्मू। बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। वक्ताओं ने नई इकाइयों के साथ मौजूदा इकाइयों को ग्रास जीएसटी पर प्रतिपूर्ति का लाभ देने को कहा है। उन्होंने नई औद्योगिक विकास योजना की अधिसूचना में संशोधित करके लघु इकाइयों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रधान व फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ललित महाजन ने कहा कि औद्योगिक विकास योजना की घोषणा के दौरान कहा गया था कि पुरानी व नई औद्योगिक इकाइयों को ग्रास जीएसटी पर 100 फीसदी प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा, लेकिन अधिसूचना में इसे नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा 15 जनवरी 2020 को एक समिति बनाई गई थी, जिसने टोल टैक्स खत्म होने के बाद स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन देने पर काम करना था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। मौजूदा लघु व अन्य औद्योगिक इकाइयों को मुआवजे के तौर पर कच्चे माल पर सड़क माल ढुलाई के लिए प्रतिपूर्ति दी जाए। इसके अलावा लघु टर्नओवर पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार नई इकाइयों और निवेशकों को लुभाने के लिए अधिक प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन उसे मौजूदा इकाइयों के भविष्य को भी गंभीरता से लेना चाहिए। एसोसिएशन ने इस संबंध में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और विभाग के आयुक्त सचिव मनोज दिवेदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बैठक में तरुण सिंगला, अजय लंगर, विराज मल्होत्रा, राजेश जैन, विवेक सिंगल मौजूद रहे।